प्रदेश २ : ११ महिनामा ३१ अन्तिम १ महिनामा ३४ प्रतिशत खर्च

जनकपुरधाम :  प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कुल बजेटको ६५.६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि छुट्टयाइएको ३४ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ५१ हजार बजेट मध्ये २२ अर्ब करोड ३६ लाख ६३ हजार १ सय १८ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारको लगभग ३५ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ ।

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल ३१.४७ प्रतिशत खर्च गरेको छ, भने गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा ३४.१८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा प्रदेश सरकारले चालु तर्फ ३४.९ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने वर्षको अन्तिम महिनामा २७.१ प्रतिशत खर्च गरेर कूल ६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै पूँजीगत तर्फ गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २९.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । अषाढ महिनामा ३९.७७ प्रतिशत खर्च गरेर कुल ६९ प्रतिशत खर्च गरेको हो । प्रदेश सरकारले पुँजिगत तर्फ १४ अर्ब २ करोड ६१ लाख १४ हजार ४ सय १४ खर्च गर्न सकेको छ भने चालु तर्फ ८ अर्ब ७२ करोड ७५ लाख ४८ हजार ७ सय ४ खर्च भएको छ भने वित्तिय तर्फको बजेट खर्च हुन सकेको छैन् ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम गिरीका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको लागि ५ अर्ब ८४ करोड ७७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा बजेटको ७४.७० प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब ३६ करोड ८२ लाख १ हजार १ सय १० खर्च गरेको प्रदेश लेखा कार्यालयको तथ्यांक छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयपछि सबैभन्दा बढी बजेट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले कुल बजेटको ७०.७९ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब २७ करोड ९७ लाख ८२ हजार ४ सय २० खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको लागि ४ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख २० हजार विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० अर्ब ४ करोड ६१ लाख १९ हजार विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ७०.४४ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब ७ करोड ६७ लाख ११ हजार ३ सय २६ खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ३८ करोड १७ लाख ७६ रुपैया विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ६६.२७ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब २४ करोड ९ लाख ५९ हजार ३ सय ६५ खर्च भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि ३ अर्ब २८ करोड १९ लाख ८६ हजार विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५२.९१ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ७३ करोड ६५ लाख ६ हजार १ सय ८ खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको लागि गत आवमा २५ करोड ८१ लाख९७ हजार रुपैया विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५०.१६ प्रतिशत अर्थात १२ करोड ९५ लाख २१ हजार ८८ रुपैया खर्च गर्न सकेको छ ।

सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले आफ्नो बजेट खर्च गरेको हो । यस मन्त्रालयको लागि आव २०७७/०७८ मा १ अर्ब २ करोड ९६ लाख ८८ हजार विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ४४.७३ प्रतिशत अर्थात ४६ करोड ५ लाख ७७ हजार ४ सय ५३ खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा बढी पुँजिगत खर्च गरेको छ । यस कार्यालयको लागि ३ अर्ब ३५ करोड ७३ लाख ७० हजार विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ८५.५९ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख ६५ हजार ७ सय २५ खर्च गरको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख राधेश्याम गिरीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयलको लागि पुँजिगत तर्फ २ अर्ब २२ करोड १८ लाख ६५ हजार विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ८४.१८ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ८७ करोड ४ लाख ६ हजार ९ सय ७ खर्च गर्न सकेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि पुँजिगत तर्फ ९ अर्ब ४१ करोड ५० लाख ८४ हजार विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ७०.३४ प्रतिशत अर्थात ६ अर्ब ६२ करोड २९ लाख ४० हजार ९१ खर्च भएको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ७ करोड ८६ लाख ४९ हजार विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ६६.४९ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ३८ करोड २१ लाख ७ हजार ६ सय ९९ खर्च गरेको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको लागि पुँजिगत तर्फ ५ करोड १७ लाख ७ हजार विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५६.९२ प्रतिशत अर्थात २ करोड ९४ लाख ३३ हजार ६ सय २२ खर्च गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि गत आवमा पुँजिगत तर्फ १ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख ८९ हजार विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५३.६२ प्रतिशत अर्थात ७७ करोड १० लाख ८९ हजार ६ सय ६९ खर्च गर्न सकेको प्रदेश लेखा कार्यालयले जनाएको छ ।
सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत आवमा ७२ करोड ८६ लाख १७ हजार विनियोजन गरिएकोमा ४६.३२ प्रतिशत अर्थात ३३ करोड ७५ लाख १२ हजार ४ सय १९ खर्च गरेको छ । जुन सबैभन्दा कम हो ।